लखनऊ : 01 मार्च, 2025 : राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ
में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, सोनीपत (हरियाणा) द्वारा 05 एवं 06
मार्च, 2025 को कैम्पस ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। संस्थान के
प्रधानाचार्य राज कुमार यादव ने बताया कि यह भर्ती प्रक्रिया केवल पुरुष
अभ्यर्थियों के लिए होगी, जिसमें चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के
माध्यम से किया जाएगा। 05 मार्च को लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सफल
अभ्यर्थियों को 06 मार्च को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। एम. ए. खाँ,
ट्रेनिंग काउंसिलिंग एवं प्लेसमेंट ऑफिसर ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को
28,000 रूपए मासिक वेतन मिलेगा, साथ ही कंपनी नियमों के अनुसार भोजन,
यूनिफॉर्म एवं जूते जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।
इस कैम्पस
ड्राइव में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को हाईस्कूल में न्यूनतम 40
प्रतिशत अंक एवं राजकीय या निजी आईटीआई से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आयु
सीमा 18 से 26 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें ज्वॉइनिंग के समय अधिकतम
आयु 25 वर्ष 10 माह होनी चाहिए। पात्र ट्रेडों में फिटर, डीजल मैकेनिक,
मशीनिस्ट, टर्नर, एम.एम.वी., पेंटर, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, टेक्नीशियन
ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, मैकेनिक ऑटो बॉडी
रिपेयर, पी.पी.ओ., शीट मेटल वर्कर, टूल एंड डाई मेकर (डाई एंड मोल्ड),
प्रेस टूल, जिग्स एंड फिक्सर एवं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं।
इच्छुक अभ्यर्थियों को https://shapersconsultants.in/
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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