नई दिल्ली, 30 मार्च 2025. सुप्रीम कोर्ट द्वारा मकानों के ध्वस्तिकरण पर रोक के बावजूद भाजपा शासित राज्यों में प्रशासन अवैध तरीके से लोगों के घरों को तोड़ रहा है. आश्चर्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ही अवमानना पर स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा. जिसका सीधा मतलब है कि न्यायपालिका का एक हिस्सा सरकार और कार्यपालिका के साथ मिलकर आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहा है. ये बातें कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने साप्ताहिक स्पीक अप कार्यक्रम की 188 वीं कड़ी में कहीं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितम्बर 2024 को देश भर में सरकारों द्वारा बुल्डोज़र से मकान तोड़े जाने पर रोक लगाते हुए ऐसा करने वाली राज्य सरकारों के खिलाफ़ सख़्त टिप्पणी की थी. लेकिन बावजूद इसके भाजपा शासित राज्यों की सरकारें सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए विरोधी वोटरों और वैचारिक विरोधियों के घरों को अवैध तरीके से तोड़ रही हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने ही आदेश की अवमाननाओं पर स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा है. इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 12 दिसंबर को पूजा स्थल अधिनियम से संबंधित किसी भी मामल...