हाशिमपुरा के दोषियों को जमानत मिलना दुर्भाग्यपूर्ण, केंद्र-राज्य सरकार ने नहीं की ठीक से पैरवी- शाहनवाज़ आलम

 

लखनऊ, 7 दिसंबर 2024. सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1987 के मेरठ के हाशिमपुरा में हुए जनसंहार में 38 मुसलमानों की हत्या के दोषी पीएसी के आठ जवानों को जमानत दिए जाने को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। 

लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से जारी बयान में उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाशिमपुरा के मुजरिमों को बेल दिया जाना स्पष्ट करता है कि उत्तर प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार ने इस मामले में प्रभावी पैरवी नहीं की। इससे यह भी साबित होता है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ऐसे पुलिसकर्मीयों के खिलाफ़ सही पैरोकारी न करके भविष्य में भी ऐसी घटनाओं के होने का रास्ता खोलना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस रवैय्ये से पुलिस का अपराधीकरण होगा जो चिंता का विषय है। 

शाहनवाज़ आलम ने कहा कि जघन्य हत्याकांड के दोषियों को 31 साल बाद सज़ा होना और 6 साल बाद ही जमानत दे दिया जाना हमारी न्याय व्यवस्था की छवि पर गंभीर सवाल खड़े करता है।