।अशफाक कायमखानी।
सीकर।
भ्रष्टाचार को बढावा देने वाले भ्रष्ट कर्मचारियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार करके उनको जैल भेजने का रिकार्ड कायय करने वाली राजस्थान एसीबी द्वारा लगातार कार्यवाही करने से प्रदेश भर हलचल मची हुई है। लेकिन फिर भी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने से बाज नही आ रहे है।
एसीबी की सीकर इकाई द्वारा लगातार कल ओर आज दोनो दिन जिले की फतेहपुर तहसील के पंजीयन बाबू व लोसल नगरपालिका के बाबू को पंद्रहसो व पांच हजार की रिश्वत लेते उप पुलिस अधीक्षक जाकीर अख्तर के नेतृत्व मे टीम ने कार्यवाही करके रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया है।
सीकर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले की लोसल नगर पालिका में भूमि शाखा के वरिष्ठ सहायक विशाल को ₹5000 की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया है रिश्वत की राशि पट्टा बनाने की एवज में ली जा रही थी एसीबी के डीएसपी जाकिर अख्तर ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया पट्टा बनाने की सरकारी रेट ₹18100 थी ऊपर से ₹5000 की रिश्वत राशि की भी मांग की गई थी परिवादी ने इसकी सूचना एसीबी में दी एसीबी ने सत्यापन के बाद भूमि शाखा के वरिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी की जांच मे विशाल माथुर के पास 27660 रुपये की अतिरिक्त राशि भी एसीबी को मिली है।
इसके अतिरिक्त कल एसीबी की सीकर इकाई ने जिले की फतेहपुर तहसील के पंजीयन बाबू उदयसिंह को भी पंद्रह सो रुपयों की रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार करके आज न्यायालय मे पैश किया है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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