।अशफाक कायमखानी।
सीकर।
भारत के नामी उधोगपति टाटा व पांच साल पहले प्रधानमंत्री बने नरेन्द्र मोदी के बाद अचानक बडे उधोगपति बने अम्बानी को छोड़कर बाकी तमाम बडे नामीगिरामी उधोगपतियों की जन्मभुमि राजस्थान के शेखावाटी जनपद की होने के बावजूद उधोगिक क्रांति से अबतक क्षेत्र पूरी तरह अछूता रहा है।
बिड़ला, बजाज, बांगड़, रुईया, पौदार, खेतान, लोहिया, गोयनका, मोदी, सोभासरीया, मित्तल, तोदी, शेखसरीया, डालमिया, मोरारका, रुंगटा, तापड़िया, चमड़िया, धानूका, सिंघानिया सहित अनेक नामी उधोगपतियों की जन्म स्थली शेखावाटी जनपद रहा है।
उक्त शेखावाटी की भूमि के उधोगपतियों ने आजादी के पहले क्षेत्र मे स्कूल, कोलेज, कुऐं, अस्पताल, व धर्मशालाओ का निर्माण जगह जगह करवाकर अपनी जन्म भूमि की काफी हद तक सेवाएं करते हुये अपना फर्ज अंजाम दिया था। लेकिन उक्त उधोगपतियों मे से बजाज ग्रूप के कमलनयन बजाज ने 1952 से सीकर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का व बिड़ला ग्रूप के कृष्ण कुमार बिड़ला ने 1971 मे झूंझुनू लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का साहस जूटाने के बावजूद उन दोनो को हार का मुहं देखना पड़ा तो वो दोनो ही उधोगपति ही नही ब्लकि दूसरे अन्य उधोगपतियो मे से कोई बडा उधोगपति जनपद से चुनाव लड़ने फिर नही आया।
राजस्थान मे उधोगिक क्रांति व राजनीतिक बदलाव पर नजर रखने वालो का मानना है कि अगर बिड़ला व बजाज यहां से चुनाव उस समय जीत जाते तो उनका व उनके परिवार का शेखावाटी से विशेष लगाव लगातार बना रहता तो निश्चित ही वो क्षेत्र मे उधोगिक क्रांति लेकर आते है। लेकिन उन दोनो उम्मीदवारो का लोकसभा चुनाव हारना व तमाम उधोगपतियों की पीढी दर पीढी मे बदलाव व पूर्वजों की जन्म भूमि से लगाव धीरे धीरे कम होते चले जाने के कारण जनपद उधोगिक क्रांति से पूरी तरह अछूत बना हुवा है। इसके विपरीत कमलनयन बजाज के 1952 का लोकसभा चुनाव सीकर से हारने के बाद वर्धा से चुनाव लड़कर 1957, 1962, व 1967 मे चुनाव जीतकर सांसद बने थे।
कुल मिलाकर यह है कि शेखावाटी के मतदाताओं के पास हर पांच साल बाद की तरह एक दफा चाहे कोई नामीगिरामी उधोगपति इस समय चुनाव मैदान मे ना सही पर फिर मौका आया है कि वो किसी भी वाद से उपर उठकर अपना स्थानीय मजबूत जनप्रतिनिधि को चुनकर लोकसभा मे भेजे ताकि उनकी आवाज को ताकत मिलने के बाद जनपद मे एक तरह से नई विकास की क्रांति लाई जा सके।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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