नयी दिल्ली, : वर्ष 2019 के सितंबर माह में देश भर में घटी महत्त्वपूर्ण घटनाओं का ब्योरा इस प्रकार है :
एक सितंबर : नयी दिल्ली : प्रख्यात मुस्लिम नेता आरिफ मोहम्मद खान को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
पांच सितंबर : नयी दिल्ली : पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में जेल जाना पड़ा।
सात सितंबर : बेंगलुरु : चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की भारत की कोशिश बड़ी निराशा में बदल गई जब चंद्रयान-दो के लैंडर विक्रम का चंद्रमा की सतह पर उतरने से कुछ सेकेंड पहले पृथ्वी से संपर्क टूट गया।
आठ सितंबर : नयी दिल्ली : प्रख्यात कानूनविद् एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राम जेठमलानी का 95 की उम्र में निधन।
11 सितंबर : नयी दिल्ली : प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया प्रधान सचिव नियुक्त किया गया जबकि पूर्व कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा नये प्रधान सचिव नियुक्त किए गए।
16 सितंबर : श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के तीन बार के मुख्यमंत्री एवं पांच बार के सांसद फारुक अब्दुल्ला को जन सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और उनके घर को जेल घोषित कर दिया गया।
18 सितंबर : नयी दिल्ली : सरकार ने ई-सिगरेट और मिलती-जुलती वस्तुओं के उत्पादन, आयात एवं बिक्री पर रोक लगाई।
19 सितंबर : नयी दिल्ली : एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया को अगला वायु सेना प्रमुख नियुक्त किया गया।
20 सितंबर : पणजी : 28 सालों में सबसे बड़ी कटौती करते हुए, सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 10 प्रतिशत तक घटा दिया।
21 सितंबर : नयी दिल्ली : जोया अख्तर की फिल्म “गली बॉय” को ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया।
24 सितंबर : नयी दिल्ली : बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को 2018 का दादासाहेब फाल्के पुरस्कार देने के लिए चुना गया।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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