लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मध्यम एवं कमजोर वर्ग के लागों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु संस्थाओं के साथ-साथ निजी क्षेत्र के बिल्डर्स एवं डेवलपर्स को भी अच्छी गुणवत्ता की आवासीय कालोनियों एवं आवासों के निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। आवासीय सुविधाओं के साथ-साथ पार्कों, उपवन, वृक्षारोपण व वाटर कन्जर्वेशन आदि क्षेत्रों में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने कई उल्लेखनीय कार्यं किये है।
यह जानकारी आवास एवं शहरी नियोजन राज्यमंत्री श्री गिरीश चन्द्र यादव ने दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक भागीदारी में किफायती आवास के अन्तर्गत दुर्बल आय-वर्ग हेतु 4.00 लाख भवन निर्माण का लक्ष्य मार्च, 2021 तक के लिए रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 1.50 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा 1.0 लाख धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। उन्होंने बताया कि 4.00 लाख भवन निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक केन्द्रीय मूल्यांकन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा 1.35 लाख भवन निर्माण हेतु स्वीकृत किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष 30639 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
श्री यादव ने बताया कि अब तक 14182 भवनों का आवंटन लाभार्थियों को किया जा चुका है। शेष भवनों के निर्माण की स्वीकृति केन्द्रीय अनुश्रवण समिति से कराये जाने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि योजना में निजी निवेशकों की भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा जुलाई, 2018 में निर्गत नीति में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में सुनियोजित नगरीय विकास एवं जन सामान्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास प्राधिकरणों तथा आवास विकास परिषद के माध्यम से आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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