नयी दिल्ली, : साल 2019 में जनवरी में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार है :
चार जनवरी : नयी दिल्ली : लोकसभा ने आधार कानून और दो संबंधित कानूनों में संशोधन वाला विधेयक पारित किया जिसके तहत कोई भी व्यक्ति बैंक खाता खुलवाने और मोबाइल फोन कनेक्शन लेने जैसी सेवाएं हासिल करने के लिए पहचान के माध्यम के तौर पर स्वैच्छिक बायोमीट्रिक आईडी दे सकेगा।
पांच जनवरी : लखनऊ : समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने पर राजी हो गईं।
आठ जनवरी : नयी दिल्ली : केंद्र को झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई निदेशक के तौर पर आलोक वर्मा को बहाल किया।
16 जनवरी : नयी दिल्ली : तीन बार मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित ने दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। इस कार्यक्रम में 1984 सिख विरोधी दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर की मौजूदगी को लेकर विवाद हुआ।
23 जनवरी : नयी दिल्ली : वर्षों से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए गांधी परिवार की सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा ने औपचारिक रूप से राजनीति में प्रवेश किया। उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का महासचिव नियुक्त किया गया।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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