भिवानी, : हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार के समर्थन में बहुमत से काफी ज्यादा विधायक हैं और उसे कोई खतरा नहीं है।
चौटाला ने एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा कि भाजपा के अलावा जजपा और निर्दलीय विधायकों को मिलाकर कुल 57 विधायक बनते हैं, जो बहुमत से काफी ज्यादा है जिससे सरकार को कोई खतरा नहीं है।
वह भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय में 50 लाख रुपए की लागत से तैयार जिम के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि आज बेटियां शिक्षा व अन्य किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं हैं। राज्य की बेटियों के दम पर ही देश को मिलने वाले ओलम्पिक के 50 प्रतिशत मैडल हरियाणा को मिलते रहे हैं।
इस मौके पर उन्होंने ''बेटियों पर नाज'' कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए खेल व शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाने वाली भिवानी जिले की 24 बेटियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।
प्री-पेड मीटर लगाने की परियोजना के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ कानूनी अड़चनों के चलते अभी प्री-पेड मीटर लगाने के कार्य में ठहराव किया गया है। इस पर पुन: मंथन कर इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा।
बिजली बिलों के टैरिफ के मुद्दों पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि घरेलू बिजली बिल दो माह में आता हो, परंतु बिजली यूनिटों के स्लैब अनुसार ही बिल भेजा जाता है, जिसमें 2 महीने का एकत्र बिल होने के कारण उच्च बिजली टैरिफ बिल स्लैब के हिसाब से नहीं लगाया जाता।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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