लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना से आच्छादित जनपदों में भूमि अधिग्रहण व क्रय करने हेतु 200 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। औद्योगिक विकास विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि गोरखपुर को निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए 91.352 किमी लंबाई में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण का निर्णय लिया गया है। परियोजना की लागत 5794.79 करोड़ रूपये है। परियोजना हेतु आवश्यक भूमि का क्रय वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रारंभ किया जा चुका है। अबतक लगभग 53.6 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है। परियोजना का निर्माण कार्य जनवरी 2020 से प्रारंभ होना संभावित है। इसे 36 माह में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। इस परियोजना से गोरखपुर, संतकबीर नगर तथा अम्बेडकर नगर जनपद लाभान्वित होंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे की नोडल एजेंसी यूपिडा है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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