लखनऊ : जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि देश में जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराई जाए और जातिगत गणना को देश में सार्वजनिक किया जाए| उन्होंने आगे कहा कि देश में इस वक्त जानना जरूरी है कि किसकी कितनी आबादी है उस लिहाज से केंद्र सरकार योजना बनाएं ताकि उन वर्गों के जरूरतमंदों तक फायदा मिल सके। ऐसा करना देश के हित में होगा जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर केके त्रिपाठी ने कहा कि केंद्र सरकार एनपीआर लागू कर रही है लेकिन सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक रूप से पिछड़ी जातियों दलितों की गणना कराने से परहेज कर रही है ,जिसकी जनता दल यूनाइटेड घोर विरोध करती है। जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश देश के राष्ट्रपति से मांग करता है कि देश में आगामी एनपीआर में जातिगत जनगणना का कॉलम अवश्य रखें ताकि किस की कितनी आबादी है यह पता चले और उस लिहाज से भारत सरकार योजना बनाकर सभी के मुख्यधारा में लाने का काम कर सके तभी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों को योजनाओं का लाभ मिल सकेगा |उन वर्गों को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक रूप से उचित भागीदारी मिल सकेगी| अगर जातीय गणना भारत सरकार एनपीआर में नहीं कराएगी तो जनता दल यूनाइटेड धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगी|
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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