नयी दिल्ली , : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) मामले में एक मीडिया समूह की 127 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है।
जांच एजेंसी के मंगलवार को बयान में कहा कि यह मामला पिक्सन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड , पर्ल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड , महुआ मीडिया प्राइवेट , पिक्सन विजन प्राइवेट लिमिटेड , पर्ल स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड , पर्ल विजन प्राइवेट लिमिटेड , सेंचुरी कम्युनिकेशन लिमिटेड और उनके निदेशकों पीके तिवारी , आनंद तिवारी , अभिषेक तिवारी और अन्य से संबंधित है।
ईडी ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुल 127.74 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। इसमें मुंबई , चेन्नई , नोएडा और कोलकाता में समूह की कंपनियों के 11 वाणिज्यिक भूखंड और भूतल (फ्लोर) शामिल हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि समूह की कंपनियों ने धोखे से बैंकों से 2,600 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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