चंडीगढ़, : हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत शुक्रवार को पांच आईएएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर दिया।
आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।
आवास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह को राजस्व और आपदा प्रबंधन और समेकन विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तीय आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सिद्धि नाथ रॉय को परिवहन विभाग और कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने त्रिलोक चंद गुप्ता की जगह ली है।
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के अलावा, गृह, जेल, आपराधिक जांच और प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में तैनात किया गया है।
मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी उमाशंकर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के अलावा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव का कार्यभार सौंपा गया है।
नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में अतिरिक्त निवास आयुक्त फूल चंद मीणा को उनके वर्तमान कर्तव्यों के अलावा सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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