वॉशिंगटन, - अमेरिकी सीमाशुल्क एवं सीमा सुरक्षा (सीबीपी) एजेंसी के कार्यवाहक आयुक्त ने टेक्सास में प्रवासी बच्चों की हिरासत की चिंताजन स्थितियों पर स्वर मुखर होने के बाद मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है।
जॉन सैंडर्स को दो माह पहले ही इस पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने एक पत्र लिख कर कहा कि उन्होंने सीबीपी प्रमुख के पद से पांच जुलाई को इस्तीफा देने का निर्णय किया है। सैंडर्स की विदाई ऐसे समय में हो रही है जब टेक्सास के क्लिंट में एक सीमा गश्त प्रतिष्ठान के क्षमता से अधिक भरे होने और बच्चों को हिरासत में रखने के स्थान में भीषण गंदगी होने का खुलासा हुआ है। यह अमेरिका मेक्सिको की सीमा पर बड़ी संख्या में गिरफ्तारियों के कारण घटते संसाधनों अथवा बढ़ते बोझ की ओर इशारा करता है। अल पासो के निकट स्थित इस प्रतिष्ठान में वकीलों, चिकित्सकों और अन्य लोगों के दल ने यात्रा की थी और वहां हालात का खुलासा किया। कम से कम 250 बच्चों को क्लिंट से सोमवार को स्थानांतरित किया गया है। लेकिन सीबीपी के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि कुछ 100 बच्चों को वापस भेजा जा रहा है। सैंडर्स ने हालांकि अपने इस्तीफे के कारण स्पष्ट नहीं किया है।
वक़्फ़ संशोधन बिल के विरोधियों को लखनऊ पुलिस द्वारा भेजा गया नोटिस असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ले एक्शन- शाहनवाज़ आलम
नयी दिल्ली, 11 अप्रैल 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ विचार रखने वाले नागरिकों के संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी और विरोध करने के मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसलों की अवमानना पर स्वतः संज्ञान लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई की मांग की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लखनऊ के कई नागरिकों को लखनऊ पुलिस द्वारा उनकी तरफ से वक़्फ़ संशोधन विधेयक के खिलाफ़ होने वाले संभावित प्रदर्शनों में शामिल होने का अंदेशा जताकर उन्हें नोटिस भेजा गया है. जबकि अभी नागरिकों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ भी नहीं है. सबसे गम्भीर मुद्दा यह है कि इन नोटिसों में नागरिकों को अगले एक साल तक के लिए उनसे शांति भंग का खतरा बताते हुए 50 हज़ार रुपये भी जमा कराने के साथ इतनी धनराशि की दो ज़मानतें भी मांगी जा रही हैं. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि यूपी पुलिस यह कैसे भूल सकती है कि उसकी यह कार्यवाई संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो नागर...
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