मुख्यमंत्री के दबाव में अधिकारी चलाते हैं घरों पर बुल्डोज़र, इसलिए हर्जाने का आधा पैसा मुख्यमंत्री से भी वसूला जाए- शाहनवाज़ आलम
नई दिल्ली, 2 मई 2025. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रयागराज में क़ानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना घर गिराने के मामले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर पीड़ितों को दस-दस लाख रूपये मुआवजा देने के आदेश को अपर्याप्त बताते हुए उन्हें एक-एक करोड़ रूपये देने की मांग की है. उन्होंने यह भी कहा है कि जब अधिकारी मुख्यमंत्री के दबाव में लोगों के घर तोड़ रहे हों तब सिर्फ़ अधिकारियों से हर्जाना वसूलना अन्याय होगा. इसलिए इसका आधा हिस्सा मुख्यमंत्री से भी वसूलने का आदेश कोर्ट को देना चाहिए. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि 'अफसरों में संवेदनशीलता नहीं है और इस कार्रवाई ने हमारी अंतरात्मा हिला दी है' उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की असंवैधानिक कार्यशैली को उजागर करता है. लेकिन कोर्ट को इस तथ्य को भी संज्ञान में रखना चाहिए कि किसी का घर अधिकारी अपनी इच्छा से नहीं ध्वस्त करते बल्कि सरकार के दबाव में उनसे ऐसा करवाया जाता है. जिससे इनकार करने पर उन्हें सस्पेंड या ट्रांसफर कर दिया जाता है. इसल...
