सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

संदेश

अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकारों पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य- शाहनवाज़ आलम

  नई दिल्ली, 13 जून 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर संविधान द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अनुच्छेद 15 (5) में मिली छूट को खत्म करने की नियत से सरकारी आदेश जारी करने का आरोप लगाया है. गौरतलब है कि फडणवीस सरकार ने 6 मई को अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों में आरक्षण लागू करने के लिए सरकारी आदेश जारी किया था. जबकि संविधान के अनुच्छेद 15 (5) में इन संस्थाओं को इससे छूट मिली है. इसी आधार पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार के इस मंशा को झटका देते हुए शासनादेश पर रोक लगा दी है. शाहनवाज़ आलम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 15(5) सरकारी और निजी स्कूलों में सामाजिक आधार पर पिछड़ों और अनुसूचित वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को लागू करने का राज्य को अधिकार तो देता है लेकिन अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को इस दायरे से बाहर रखा गया है. ऐसे में यह शासनादेश ही असंवैधानिक था. जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगाकर सरकार के संविधान विरोधी षड्यंत्र को विफल कर दिया है.  शाहनवाज़ आलम ...
हाल की पोस्ट

अहमदाबाद विमान हादसे में जिंदा बचा यात्री

  अहमदाबाद विमान हादसे में जिंदा बचा यात्री प्लेन की सीट नंबर 11-A पर बैठे हुए भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार हादसे में जिंदा बच गए हैं।  हादसे में बचे रमेश विश्वास कुमार ने कहा कि टेकऑफ के 30 सेकंड बाद ही प्लेन जबरदस्त आवाज के साथ क्रैश हो गया। मुझे होश आया तो मेरे अगल-बगल लाशें ही लाशें थी। प्लेन के टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे। मुझे किसी ने उठाया और एंबुलेंस में डाल दिया। मेरा भाई भी मेरे साथ प्लेन में सफर कर रहा था। प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए।

मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब ने सीनियर सिटीजन सेंटर अलीगंज का किया औचक निरीक्षण

  लखनऊ : मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब ने सीनियर सिटीजन सेंटर अलीगंज का किया औचक निरीक्षण।  निरीक्षण के दौरान सीनियर सिटीजन सेंटर के संचालन के समस्त कार्य पूर्ण पाया गया  साथ ही उपस्थित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।  लाइब्रेरी एरिया, योगा हाल, कैफेटेरिया, मेडिकल रूम व फाइनेंशियल कंसलटेंसी एरिया का भी जायजा लिया गया। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सीनियर सिटीजन एरिया के कैंपस में हॉर्टिकल्चर कार्य व ग्रीनिंग के कार्य का विशेष ध्यान रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।  साफ-सफाई कार्य नियमित रूप से कराते रहे। उन्होंने कहा कि मेम्बर शिप फीस न्यूनतम रखा जाए।  ओपन एअर रेस्टोरेंट का संचालन भी किया जाए। कॉउंसलिंग, सांस्कृतिक व एक्टिविटी कार्यक्रम प्राथमिकता पर कराये जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निशुल्क कैंप, फिजियोथेरेपी एवं योग की कक्षाएं भी चलेंगी।  ध्यान, योग एवं अध्यात्म पर भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। डे केयर सेंटर वरिष्ठ नागरिकों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हु...

एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त , 204 लोगों की मौत की पुष्टि

  अहमदाबाद :  अहमदाबाद में एयर इंडिया के एक यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 204 लोगों की मौत गई है. विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक रिहाइशी इलाक़े में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. विमान में कुल 242 लोग सवार थे जिसमें 232 यात्री और 10 क्रू मेंबर थे।   अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने  204 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है।  पुलिस कमिश्नर ने कहा, "कुछ सर्वाइवर हो सकते हैं लेकिन अभी तक हमें 204 लोगों के शव बरामद हुए हैं"  मलिक ने कहा कि 41 लोगों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है और राहत और बचाव कार्य जारी है. एयरलाइन ने यात्रियों को जानकारी देने के लिए एक हॉटलाइन 1800 5691 444 स्थापित की है. अहमदाबाद एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 मैनेजर ने बताया है कि एयरपोर्ट एरिया के बाहर घना धुआं देखा गया. एयर इंडिया और इसकी पैरेंट कंपनी टाटा ग्रुप ने बयान जारी कर हादसे की जानकारी दी।   गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, "अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे से मैं स्तब्ध हूं।  डिजास्टर रेस्पांस बलों को तुरंत दुर्घटनास्थल पर भेज द...

बीबीसी की रिपोट पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर कुम्भ भगदड़ पर न्यायिक जांच आयोग गठित करना चाहिए- शाहनवाज़ आलम

  लखनऊ,12 जून 2025. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर आई बीबीसी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेकर योगी सरकार को नोटिस भेजने की मांग की है. उन्होंने मुख्यमंत्री पर मृतकों की वास्तविक संख्या छुपाने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफ़े की मांग भी की है. शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 29 जनवरी को प्रयागराज में हुई भगदड़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ़ 37 मौतें होने की बात कही थी. जबकि आम लोगों ने सैकड़ों की संख्या में लोगों के मरने की बात कही थी. योगी ने सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं को सूअर तक कहा था. लेकिन अब बीबीसी ने 11 राज्यों के 50 से अधिक ज़िलों में सैकड़ों परिवारों से मिलकर सबूत सहित साबित कर दिया है कि कम से कम 82 लोग भगदड़ में मारे गए थे. इस लिस्ट में वे मृतक शामिल नहीं हैं जिनके परिवार कोई दस्तावेज़ी सुबूत नहीं दे पाए. जबकि ऐसे मृतकों की संख्या काफी थी. शाहनवाज़ आलम ने कहा कि योगी सरकार ने 35 मृतकों के परिजनों को, 25-25 लाख रुपये दिए. एक की पहचान नहीं हो पायी और एक आरएसएस नेता गो...

बाबूगीरी कर रहे रेडियोलॉजिस्ट, अल्ट्रासाउंड के लिए रामपुर से बाहर भेजे गए मरीज़

 डाइरेक्टर जनरल हेल्थ, प्रमुख सचिव चिकित्सा के आदेशों को हवा में उड़ा कर रेडियोलॉजिस्ट को लगाया प्रशासनिक ड्यूटी पर   रामपुर ब्यूरो              रामपुर। जनता के स्वास्थ्य के लिए उत्तर प्रदेश शासन का चिकित्सा विभाग हजारों करोड रुपए खर्च कर के कितनी भी योजनाएं बनाएं लेकिन जिले पर तैनात अधिकारी शासन की मंशा को धता बता कर अपने निजी फायदे के लिए किस तरह से मनमर्जी चलाते हैं इसकी मिसाल देखने को मिली रामपुर के जिला चिकित्सालय में जब यहां अटैचमेंट पर बिजनौर से बुलाए गए रेडियोलॉजिस्ट डॉ के0एस0 राणा अपने पिता के देहांत के चलते छुट्टी पर चले गए और उनके अनुपस्थिति में रामपुर जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अल्ट्रासाउंड के लिए दूसरे जिलों को रेफर करना पड़ा।    जिला अस्पताल के अल्ट्रासाउंड रूम के बाहर पेपर पर लिखा मैसेज पढ़ कर की डॉक्टर साहब छुट्टी पर हैं, दर्द से कार्रह रहे मरीज़ मजबूर होकर अल्ट्रासाउंड कराने पड़ोसी ज़िले मुरादाबाद गए।  मरीज को तो इस बात की जानकारी थी ही नहीं साथ ही रामपुर जिला अस्पताल में कुछ ही द...

शेखर यादव को बचाकर मोदी सरकार न्यायपालिका की बची हुई साख भी खत्म कर देना चाहती है- शाहनवाज़ आलम

  लखनऊ, 10 जून 2025 . कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज़ आलम ने राज्य सभा के सभापति द्वारा सांप्रदायिक टिप्पणी करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के इन हाउस जांच करने पर रोक लगाने की निंदा की है। गौरतलब है कि ऐसे मामलों में कार्यवाई का अधिकार राज्य सभा अध्यक्ष यानी उप राष्ट्रपति, संसद और राष्ट्रपति को होता है।  शाहनवाज़ आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि किसी तकनीकी बाधा का दुरूपयोग न्याय को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता और न्याय का तकाजा है कि जस्टिस शेखर यादव को तत्काल पदमुक्त कर न्यायपालिका की विश्वसनीयता को पुनः बहाल किया जाए। लेकिन इस मामले में राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ इस तकनीकी प्रावधान का दुरूपयोग कर  सांप्रदायिक जज को बचाना चाहते हैं।  उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इन हाउस जाँच कराकर कार्यवाई के लिए रिपोर्ट राज्य सभा को भेजता जिसपर धनखड़ जी को कार्यवाई करनी पड़ती। इसीलिए षड्यंत्र के तहत सुप्रीम कोर्ट को ही जांच करने से रोका गया है ताकि संघी मानसिकता वाले जज के खिलाफ़ कार्यवाई ही न करनी पड़े। उन्होंने...